UP Govt Corona Virus Relief घोषणाएँ: जैसा कि भारत और पूरी दुनिया COVID-19 के प्रकोप के बीच में है, सरकारें स्थिति को नियंत्रित करने और विभिन्न निवारक उपाय करके अपने नागरिकों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस घातक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक यानी 14 अप्रैल 2020 तक ताला लगाने का फैसला किया है। जिसे lock down कहते है।
| Topic | [UP Government] कोरोना वायरस राहत Announcements 2020 |
| Article Category | UP Govt. Virus Relief Announcements Food Grains Distribution Financial Assistance to Daily Workers Pension Amount Distribution Home Delivery Frequently Asked Questions |
| State | Uttar Pradesh |
यूपी सरकार कोरोना वायरस राहत घोषणाएं | Virus Relief Announcement
जैसा कि आप सभी को पता है कि, भारत में प्रत्येक राज्य लॉकडाउन के तहत है। जिससे सभी दिहाड़ी मजदूर, मजदूर, निराश्रित आदि ऐसे लोग हैं, जो कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई बेरोजगारी की स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक है, जहां हम दिन-प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। इस देशव्यापी तालाबंदी को रोकना होगा। लेकिन lock down के कारण उत्तर प्रदेश के सभी गरीब लोगों को अन्य राज्यों की तरह भोजन, आश्रय, वित्त, आवश्यक वस्तुओं आदि के बारे में विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।
भोजन सभी दैनिक ग्रामीणों, मजदूरों, अनुबंध-आधारित कर्मचारियों, आदि की मूल चिंता है। इस स्थिति से निपटने के लिए योगी सरकार ने इस गंभीर स्थिति के दौरान जरूरतमंदों को भोजन और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं।
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आपको बता दें कि “Janta Curfew” से एक दिन पहले 21 मार्च, 2020 को, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के लोगों के लिए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। इसमें कुछ उपाय इस तरह है-
खाद्यान्न का वितरण | Food Grains Distribution
सीएम के अनुसार, 1.65 करोड़ अंत्योदय श्रमिकों (Antyodaya workers) के परिवारों, मनरेगा कार्डों वाले श्रमिकों (MGNREGA), छोटे दैनिक मजदूरों, जिनमें निर्माण ग्रामीण / मजदूर आदि शामिल हैं, को यूपी सरकार द्वारा एक महीने के लिए खाद्यान्न स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे इस महामारी के दौरान भोजन कर सकें। राज्य में 80,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) भंडारों के माध्यम से खाद्यान्न का यह स्टॉक वितरित किया जाएगा। पीडीएस दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्य भंडार में 15 किलो चावल और 20 किलोग्राम गेहूं शामिल होंगे।
इसके अलावा, 25 मार्च को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी घोषणा की कि, भारत के 80 करोड़ नागरिकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह राशन तीन महीने पहले प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीनों के लिए राशन मिलेगा। उन्हें 5/ – रुपये की दर से गेहूँ मिलेगा, 5kg और 1kg दालों की दर से चावल, इसके अलावा उन्हें और भी खाने पीने की वस्तुओं में लाभ मिलेगा। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के साथ केंद्र सरकार के इस निर्णय को भी लागू किया जा सकता है।
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दैनिक ग्रामीणों को वित्तीय सहायता (Financial Assistance to Daily Workers)
इस lock down के दौरान, आज देश का हर नागरिक अपनी और देश की सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने के लिए मजबूर है। इस बीच, देश में लाखों लोग हैं, जिनकी पारिवारिक आय दैनिक मजदूरी (Daily Wages) पर निर्भर करती है। राज्य में रहने वाले इन लोगों की मदद करने के लिए, योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि, प्रत्येक 20.37 लाख निर्माण श्रमिकों (Construction workers) और मजदूरों को 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जो राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, और 15 लाख स्वरोजगार कार्ड-मालिक (self-employed card-owners), रिक्शा चलाने वाले, और छोटी दुकान के मालिक को भी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) “Direct Benefit Transfer” की प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करवा दी जाएगी।
सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों के लिए रु .5353 करोड़ से अधिक का वित्तीय पैकेज जारी किया था, जो संभवत: Covid-19 के प्रकोप के कारण राज्य और पूरे देश में लॉकडाउन की चपेट में हैं। सरकार ने सीएम के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए समितियों का गठन करना शुरू कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्देशों के अलावा, अगर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन से प्रभावित हो रहे हैं और किसी भी योजना के तहत नहीं आते हैं, तो उनकी मदद के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगा। राहत कोष से इन व्यक्तियों को 1000 रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें और बीडीओ (BDO), और डीएम के साथ शहरी क्षेत्रों में एसडीएम (SDM) इस सभी मामले का ध्यान रखेंगे और जरूरतमंदों को उपरोक्त राशि वितरित करेंगे।
पेंशन राशि का वितरण (Pension Amount Distribution)
दैनिक ग्रामीणों को भोजन के वितरण और वित्तीय सहायता के आवंटन के साथ, सीएम ने यह भी घोषणा की है कि, विभिन्न योजनाओं के तहत 83 लाख से अधिक लोग जिनमें वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशनर और अन्य पेंशनभोगी नागरिक शामिल हैं, उनको अप्रैल और मई महीने के लिए पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी (Home Delivery)
चूंकि आप सब जानते है कि राज्य सरकार ने Covid -19 / कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है, इसलिए इस घातक वायरस से लड़ने के लिए त्वरित और महत्वपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जो इस समय की आवश्यकता भी है। लोगों को घर के अंदर रखने और आवश्यक सेवाओं और सामानों के लिए अपने आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए, सीएम योगी ने आवश्यक उत्पादों की होम डिलीवरी भी शुरू करवा दिया है।
इसके लिए यूपी सरकार ने 10,000 वाहनों का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि इन वाहनों का उपयोग करके वे लोगों के घर तक आवश्यक सामान पहुंचा सकें। 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान इन वाहनों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि जनता को उनके दरवाजे पर दूध, सब्जियां, दवाएं, ड्रग्स आदि सभी आवश्यक वस्तुएं मिलें।
24 मार्च 2020 को, सीएम ने कहा कि लगभग 4,500 पुलिस रिस्पांस व्हीकल यानी PRV, 4,200 एम्बुलेंस (102 और 108 दोनों सहित), सरकार के खाद्य विभाग के वाहन और अन्य सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले वाहनों का उपयोग सभी आवश्यक लोगों के घर के दरवाजे पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। । बदले में लोगों से अनुरोध है कि वे अपने अपने घरों में ही रहें और दुकानों और सब्जियों के बाजारों (मंडियों) के लिए बाहर न निकलें। केंद्र और यूपी राज्य सरकार प्रत्येक राज्य सरकार को Covid-19 के इस प्रसार को रोकने की इस कोशिश में संक्रमित करती हैं। सरकारी सलाहकार के अनुसार घर पर रहकर अपना, अपने परिवार, अपने राज्य और पूरे देश का समर्थन करना जनता का कर्तव्य है। यूपी सरकार कोरोना वायरस राहत घोषणाएँ नि: शुल्क खाद्य विटारन विवरण के और अपडेट की सारी जानकारी जानने के लिए इस पृष्ठ पर दिए लेख को चेक करते रहे।
Stay Home, Stay Safe and Fight against Corona
Frequently Asked Questions
भारतीय केंद्र सरकार ने पूरे देश में कितने दिनों तक का lock down लागू करवाया है?
भारतीय केंद्र सरकार ने पूरे देश में Lock down 21 दिनों तक यानी 14 अप्रैल 2020 तक लागू हुआ है।
यूपी सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों को कितना वित्तीय पैकेज जारी किया है?
5353 रूपए करोड़ से अधिक।
Covid-19 के चलते सरकार सभी राहत कोष को कितने रूपए की सहायता देगी?
सभी राहत कोष व्यक्तियों को 1000 रुपये दिए जाएंगे।
Covid-19 के चलते क्या सभी ज़रूरी सामन की Home Delivery जारी रहेगी?
जी हा, बिलकुल इसके लिए यूपी सरकार ने 10,000 वाहनों का उपयोग करवाया है।