यहां सरकारी योजनाओं और केंद्रीय सरकार द्वारा की गई पहलों की पूरी सूची है। राज्य सरकार ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिए योजना की राज्यवार सूची और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की जाँच की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल 2020 तक भारत में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की।
जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहां इस पूरे देश में लोग कोरोनावायरस से बीमार हो रहे हैं और बहुत से लोग तो मर भी रहे हैं। और इस पूरे डाटा की जानकारी WHO ने खुद दी है। आप सभी लोगों को यह बता दें कि यह वायरस लगभग 188 देशों में है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यह वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोगों को मार रहा है। इसलिए सरकार ने lockdown ही इस वायरस की दवाई का हल बताया है। अभी बस कुछ ही दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू (22 March 2020) का ऐलान किया था जो लगभग बहुत सफल भी रहा है।
यहां अब हम आपको इस लेख में यह बताएंगे कि इस कोरोनावायरस के चलते देश के बाकी सब राज्यों में क्या-क्या ऐलान किए गए हैं और उन सबकी किस तरह की तैयारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 24 March 2020 को पूरे देश में lockdown कर दिया था।
| Topic Name | Indian Govt. Schemes & Initiatives for Coronavirus |
| Article Category | Novel Coronavirus Yojana State-wise coronavirus (COVID-19) Helpline Numbers Frequently Asked Questions |
| For more information | https://mohfw.gov.in |
इस आर्टिकल में, हम आपको केंद्रीय सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकार की विस्तृत जानकारी देंगे। इस नोवल कोरोनावायरस के प्रकोप को रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं।
Novel कोरोनवायरस के लिए योजनाएँ और पहल (COVID-19)
केन्द्रीय सरकार (Central Government)
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज – एफएम (FM) निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 1.70 लाख करोड़ रूपए पैकेज की जानकारी दी है। यह पहल एक नई पीएम गरीब कल्याण योजना के साथ-साथ किसानों, महिला जन धन खाता धारकों, गरीब लोगों, महिला एसएचजी को ऋण, विधवा / वृद्ध / विकलांग पेंशनरों के लिए पूर्व-अनुदान, मनरेगा श्रमिकों, और उज्ज्वला योजना पीएम के लिए अन्य पहल को कवर करेगी। लिंक का उपयोग करके योजना का विवरण देखा जा सकता है –
- कोरोनोवायरस-हिट उधारकर्ताओं को जीवन रेखा आपातकालीन ऋण प्रदान SBI – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) उन ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को आपातकालीन ऋण प्रदान करेगा, जिनके संचालन कोरोनोवायरस (Coronavirus) 2019 से 7.2%% p.a तय ब्याज की दरों पर प्रभावीत होते हैं।
- DBT से PM किसान लाभार्थी – केंद्रीय सरकार ने 5,125 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिए है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में 8 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों के बैंक Account में जाएगी।
- Vivad Se Vishwas Scheme Interest / Penalty Waived – सरकार ने बिना किसी ब्याज और जुर्माने का भुगतान करते हुए “विवाद से विश्वास योजना” के तहत कर विवादों को निपटाने की समय सीमा को 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है।
- आधार-पैन लिंकिंग तिथि विस्तारित – केंद्रीय सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है।
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की डेडलाइन विस्तारित करना – सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को भी वर्तमान 31 मार्च 2020 की समय सीमा से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, कर देने में विलंबित भुगतान को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है। विलंबित TDS जमा के लिए कोई एक्सटेंशन 18% से घटाकर 9% नहीं किया गया है।
- बैंक खाते के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं – बैंक में बड़े पैमाने पर सभाओं से बचने के लिए, सरकार ने जानकारी दी है कि लोगों को अपने बैंक Account में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय भारत के सभी बैंकों पर लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति के बैंक Account में न्यूनतम शेष राशि नहीं है, तो इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- अन्य बैंक ATM से असीमित लेन देन – लोग अब बिना किसी परेशानी के बैंकों के पास के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अन्य बैंक के एटीएम से लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
- किसानों के लिए फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी – यह सुनिश्चित है कि किसानों को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े और वे 4% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण का लाभ प्राप्त करना जारी रख सकें।
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ओडिशा (Odisha)
- ऑडिशा राज्य की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए फ्री राशन का आयोजन किया है। ओडिशा में लगभग 500000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए कोई सामान नहीं मिलता है। इसलिए वहां की सरकार ने उन सभी गरीब लोगों को चावल ₹1 प्रति किलो के भाव में दे रहे हैं।
- ओडिशा की सरकार ने इस कोरोनावायरस के कारण अपने पूरे राज्य में स्वास्थ्य के भी बहुत सारे विभाग खोल लिए हैं, जिससे इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द हो सके। और लोगों को आइसोलेशन मे रखने के लिए स्थान मिल सके।
- यहां तक कि ओडीशा की सरकार ने तो अपनी राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और एवं सभी प्रकार की शिक्षा की जगह को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और साथ ही वहां स्कूल के बच्चों को भी फ्री में राशन देने का आयोजन किया है। ताकि जो गरीब बच्चे हैं वह भूखे ना रहे और उनको राशन के लिए एक कूपन भी दिया है ताकि वह अपनी नज़दीकी दुकान से कूपन के माध्यम से राशन लें सकें।
बिहार (Bihar)
- वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग पेंशन अगले 3 महीनों के लिए अग्रिम रूप से (Old Age / Widow / Disabled Pension for Next 3 months in advance)- सी एम नीतिश कुमार ने बताया कि सभी पेंशन धारकों को मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन (वृद्धावस्था), दिव्यांग पेंशन (विकलांग व्यक्ति) और विधवा (विधवा) पेंशन योजना जैसी योजनाओं के तहत अगले 3 महीने की पेंशन राशि अग्रिम में कवर किया जाएगा।
- डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी को सरकार का प्रोत्साहन (Incentives to Govt. Doctors & Health Employees)- सभी सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके एक महीने के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
- सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 1,000रुपये (Rs. 1,000 to All Ration Card Holder Families) – सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को एक महीने का राशन मुफ्त मिलेगा। सभी लॉकडाउन क्षेत्रों में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति परिवार 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना में हस्तांतरित की जाएगी।
- बिहार कोरोना तत्काल सहायता ऐप (Bihar Corona Tatkal Sahayata App)- उन सभी बिहारियों को जो देश के अन्य हिस्सों में राज्य के बाहर अटके हुए हैं, सरकार उन्हें 1,000रूपए देगी। इस उद्देश्य के लिए, लोगों को बिहार कोरोना तथाकथ सहायता ऐप में पंजीकरण कराना होगा। तदनुसार, सरकार सी एम राहत कोष से डीबीटी मोड से उनके बैंक Account में राशि हस्तांतरित करेगा।
दिल्ली (Delhi)
- PDS लाभार्थियों के लिए मुफ्त राशन (Free Ration for PDS Beneficiaries)- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सभी लाभार्थियों को एक महीने के लिए मुफ्त और अतिरिक्त राशन मिलेगा। योजना के तहत लगभग 18 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा।
- दिल्ली राशन योजना लाभार्थियों को मुफ्त राशन (Free Ration to Delhi Ration Scheme Beneficiaries) – दिल्ली सरकार 1 माह के लिए दिल्ली राशन योजना से जुड़े 72 लाख लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त राशन के निर्धारित कोटा के बजाय 50% अधिक मात्रा यानी 7.5 किलोग्राम प्रदान करेगा। राशन मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने शहर के 7.2 मिलियन लाभार्थियों के लिए उचित मूल्य की दुकानों में 7.5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन का परिवहन शुरू कर दिया है। अब तक, लगभग 1,000 उचित मूल्य की दुकानों को कवर किया गया है जबकि शेष 2,300 उचित मूल्य की दुकानों को जल्द ही कवर किया जाएगा।
- नाइट शेल्टर पर बेघरों को 2 बार मुफ्त भोजन (2 Times Free Food to Homeless at Night Shelters)- राज्य सरकार रैन बसेरों में बेघरों को दिन में दो बार मुफ्त भोजन भी देगी। यह प्रस्ताव उन सुविधाओं के रहने वालों तक सीमित नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 220 रैन बसेरों में मुफ्त लंच और डिनर दिया जाएगा।
- विधवा / विकलांग / वृद्धावस्था पेंशन राशि दोगुनी (Widow / Disabled / Old Age Pension Amount Doubled)- राज्य सरकार ने विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन योजना के लिए पेंशन राशि को दोगुना कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 28 मार्च 2020 को चालू माह के लिए सामान्य दर से लगभग आधे मिलियन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन देने की शुरुआत की। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जो लगभग 2, 250 रूपए की मासिक पेंशन के हक़दार हैं। जो वर्तमान माह के लिए राशि को दोगुना करके लगभग 4,500 रूपए हो जाएंगे।
- निर्माण श्रमिक को 5,000 रूपए (Rs. 5,000 to Construction Workers) – राज्य सरकार ने दिल्ली के लिए अब प्रत्येक निर्माण श्रमिक को उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए 5,000 रूपए देने का वादा किया है।
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केरला (Kerala)
- SC / ST Medical सहायता (Medical Assistance to SC / ST Person) – केरला राज्य में अगर मान लीजिए किसी भी जाति के इंसान को कोरोनावायरस के कारण आइसोलेशन में रखा जाता है तो यह सिर्फ केरला राज्य के डॉक्टर की ही ड्यूटी होगी कि उस इंसान की अच्छे से देखभाल करें।
- केरला की सरकार अपने राज्य में इस कोरोनावायरस के कारण उन सभी लोगों को जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं,उन सभी को सरकार की तरफ से खाने में ज्यादातर प्रोटीन ही दिया जाएगा। ताकि वह बिल्कुल स्वस्थ रहें। और जिन लोगों ने इस वायरस के कारण नौकरी खो दी है उन सभी को भी सरकार की तरफ से नौकरी दी जाएगी।
- मुफ्त राशन योजना (Free Ration Scheme) – राज्य सरकार ने राशन वितरण के पहले दिन (2 अप्रैल 2020) को 14.5 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान किया है। एक ही दिन में वितरित चावल की कुल मात्रा 21,472 मीट्रिक टन के बराबर होती है। स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया। 20 अप्रैल 2020 तक जारी रखने के लिए मुफ्त राशन वितरण। यदि आपूर्ति की गई चावल की मात्रा में कोई गैर-अनुरूपता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंडोसल्फान पीड़ितों के घरों में चावल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
- मनरेगा मज़दूरों के लिए नकद हस्तांतरण (Cash Transfer for MGNREGA workers) – यूपी सरकार ने 30 मार्च 2020 को मनरेगा मज़दूरों के 27.5 लाख बैंक Account में 611 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर दिया है।
- डेली वेज वर्कर्स को 1,000 रूपए (Rs. 1,000 p.m to Daily Wage Workers) – प्रत्येक 15 लाख दिहाड़ी मज़दूरों और 20.37 लाख निर्माण श्रमिकों को यूपी में 1,000 रूपए उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद है। श्रमिक आर्थिक-श्रम योजना के तहत 35 लाख दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अंत्योदय योजना लाभार्थियों को मुफ्त राशन (Free Ration to Antyodaya Scheme Beneficiaries)- नि: शुल्क राशन जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल हैं, अंत्योदय योजना के 1.65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
- वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग के लिए त्रैमासिक पेंशन का संवितरण (Disbursement of Quarterly Pension to Old Age / Widow / Disabled)- राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में 83.83 लाख वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को त्रैमासिक पेंशन का वितरण शुरू होगा।
गुजरात (Gujarat)
- मुफ्त राशन (Free Ration)- गुजरात में लगभग 60 लाख राशन कार्ड धारकों को अब COVID-19 lockdown के टाइम गरीब लोगों को भूखे न रहने देने के लिए मुफ्त खाद्य सामग्री मिलेगी।
तमिलनाडु (Tamil Nadu)
- तमिलनाडु राज्य में सरकार की तरफ से सभी लोगों को इस कोरोनावायरस के चलते free राशन मिलेगा। इतना ही नहीं साथ में उनको सरकार की तरफ से ₹1000 भी दिए जाएंगे।इसके लिए सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए एक टोकन की सुविधा रखी है जिससे सभी लोग उस टोकन से ही राशन लेने आ पाए।
- COVID-19 राहत और विकास योजना (COVID-19 Relief and Development Scheme)- इस योजना से लगभग 2,000 MSME इकाइयों को लाभ होगा जिन्होंने तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम (TIIC) से ऋण प्राप्त किया है। इस योजना को 200 करोड़ रुपये की निधि के साथ लागू किया जाएगा।
- फसल / गृह ऋण के लिए अधिस्थगन (Moratorium for Crop / House Loans)- इसके अलावा, सीएम ने फसल ऋणों, गृह ऋणों आदि के लिए किस्तों की अदायगी और निम्नलिखित श्रेणियों के लिए कुछ शुल्क देने में 3 महीने की मोहलत की भी जानकारी दी है, जो इस प्रकार है:
- स्थानीय निकायों को धन कर, जल कर का भुगतान।
- सहकारी संस्थाओं से लिए गए फसली ऋण के लिए किस्तों की चुकौती।
- सहकारी आवास समितियों और तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के लिए किस्तों का पुनर्भुगतान।
- सभी मछुआरे सहकारी समितियों और हथकरघा सहकारी समितियों से प्राप्त ऋण के लिए किस्तों की चुकौती।
- तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम से MSME इकाइयों द्वारा लिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान।
- SIPCOT की औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राप्त नरम ऋणों का पुनर्भुगतान।
- SIPCOT औद्योगिक पार्कों में कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा रखरखाव शुल्क का भुगतान।
- वाहनों के लिए लाइसेंस और एफसी का नवीनीकरण।
- वजन और माप अधिनियम, टीएन की दुकानें और स्थापना अधिनियम और खतरनाक और अपराध अधिनियम के तहत लाइसेंसों का नवीनीकरण।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
- सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त चावल (2 Months Free Rice to All Ration Card Holders)- सीजी (CG) सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। प्रत्येक परिवार को 14 अप्रैल 2020 तक भारत में “पूर्ण लॉकडाउन” के दौरान अपने जीवन को बनाए रखने के लिए 35-35 किलोग्राम चावल बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
झारखंड (Jharkhand)
- मुख्यमंत्री रसोई योजना (CM Kitchen Scheme)- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री रसोई योजना शुरू की है। इसमें हर दिन 5,000 लोगों को भोजन मिलेगा। ट्रेनों में शहर से गाँवों तक भोजन पहुंचाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल (West Bengal)
- दैनिक मजदूरी मज़दूरों के लिए 1000 रूपए (Rs. 1000 for Daily Wage Labourers)- राज्य सरकार तालाबंदी अवधि के दौरान अपने जीवन को बनाए रखने के लिए दैनिक मजदूरी श्रमिकों के लिए 1,000 रुपये देने जा रहा है।
महाराष्ट्र (Maharashtra)
- दैनिक वेतन श्रमिकों को नकद हस्तांतरण (Cash Transfer to Daily Wage Workers)- महाराष्ट्र सरकार की योजना है कि रोजाना मजदूरी प्राप्त करने वाले मज़दूरों को नकद हस्तांतरण प्रदान किया जाए ताकि उनके आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। सूत्रों ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और उद्योगों के लिए वित्तीय पैकेज प्रदान करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।
- गरीब लोगों को भोजन (Meals to Poor People)- राज्य सरकार अब मात्र 5 रुपये में अगले 3 महीनों के लिए प्रतिदिन 1 लाख शिव भोज योजना के तहत भोजन थाली देगा।
- COVID-19 ट्रीटमेंट फॉर Poor (COVID-19 Treatment for Poor)- COVID-19 (कोरोनावायरस) का उपचार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) के तहत कवर किया जाएगा।
- डायरी किसानों के लिए राहत पैकेज (Relief Package for Dairy Farmers)- महाराष्ट्र सरकार ने की बताया कि ज्यादातर डायरी के साथ घाटे का सामना कर रहे डायरी किसानों के लिए 200 करोड़ रूपए के राहत पैकेज में 25% से 30% की कमी आई है। सरकार किसानों से 10 लाख लीटर अतिरिक्त दूध खरीदेगा। 25 रूपए / लीटर। इस खरीदे गए दूध को बाजार में बिकने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउ डर या घी में बदल दिया जाएगा।
कर्नाटक (Karnataka)
- अग्रिम में 2 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन (2 Months Social Security Pension in Advance)- राज्य सरकार कर्नाटक के गरीब को अग्रिम में दो महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करेगा।
- मनरेगा के तहत अतिरिक्त कार्य दिवस भुगतान (Additional Working Days Payment under MGNREGA)- कर्नाटक सरकार मनरेगा योजना के तहत अग्रिम दिनों में अतिरिक्त कार्य दिवसों की राशि जारी की जाएगी और दो महीने के राशन की तुरंत आपूर्ति की जाएगी।
- ग़रीबों के लिए 2 महीने का राशन आपूर्ति (2 Months Ration Supply for Poor)- गरीब लोग अब 2 महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं जो तुरंत सभी राशन कार्ड धारकों को आपूर्ति की जाएगी।
- निर्माण श्रमिकों के लिए 1,000 रूपए (Rs. 1,000 for Construction Workers)- राज्य सरकार अब लगभग 21 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए प्रति व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रदान करेगा।
- बडवारा बंधु योजना के तहत ऋण माफी (Loan Waiver under Badavara Bandhu Scheme)- बडवारा बंधु में (सड़क किनारे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण) योजना, सरकार ने 13.20 करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का फैसला किया है। इसमें 2018-19 में 9.10 करोड़, 15,120 लोगों को लाभ और 2019-20 में 5.16 करोड़ रुपये 6,500 लोग लाभान्वित होंगे।
मिज़ोरम (Mizoram)
- मुफ्त राशन (Free Ration)- मिज़ोरम सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सभी परिवारों को मुफ्त राशन देने की जानकारी दी है।
State-wise कोरोनवायरस हेल्पलाइन Number
केंद्रीय सरकार ने कोरोना-वायरस (Coronavirus) के लिए हेल्पलाइन Number (+91-11-23978046) जारी किये है। यहां आपको नीचे दी गई लिस्ट में सभी राज्यों के हेल्पलाइन numbers है, जो आपको कोरोनवायरस के टाइम पर ज़रूरतमंद साबित होंगे। वह कुछ इस प्रकार है:
| Helpline Numbers of States & Union Territories (UTs) | |
| State Name | Helpline Number |
| Andhra Pradesh | 0866-2410978 |
| Arunachal Pradesh | 9436055743 |
| Assam | 6913347770 |
| Bihar | 104 |
| Chhattisgarh | 104 |
| Goa | 104 |
| Gujarat | 104 |
| Haryana | 8558893911 |
| Himachal Pradesh | 104 |
| Jharkhand | 104 |
| Karnataka | 104 |
| Kerala | 0471-2552056 |
| Madhya Pradesh | 0755-2527177 |
| Maharashtra | 020-26127394 |
| Manipur | 3852411668 |
| Meghalaya | 108 |
| Mizoram | 102 |
| Nagaland | 7005539653 |
| Odisha | 9439994859 |
| Punjab | 104 |
| Rajasthan | 0141-2225624 |
| Sikkim | 104 |
| Tamil Nadu | 044-29510500 |
| Telangana | 104 |
| Tripura | 0381-2315879 |
| Uttarakhand | 104 |
| Uttar Pradesh | 18001805145 |
| West Bengal | 1800313444222, 03323412600 |
| Andaman and Nicobar Islands | 03192-232102 |
| Chandigarh | 9779558282 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu | 104 |
| Delhi | 011-22307145 |
| Jammu & Kashmir | 01912520982, 0194-2440283 |
| Ladakh | 01982256462 |
| Lakshadweep | 104 |
| Puducherry | 104 |
अधिक जानकारी के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mohfw.gov.in पर जाएं।
Frequently Asked Questions
प्रधानमंत्री मोदी ने कितने दिनों की तालाबंदी की जानकारी दी है?
प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन यानी कि 14 अप्रैल 2020 तक भारत में पूर्ण तालाबंदी की जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कब करी थी?
प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च 2020 को की थी।
Lockdown के टाइम किन states में मुफ्त राशन देने की घोषणा हुई है?
Lockdown के टाइम लगभग पूरे भारत में मुफ्त राशन देने की घोषणा हुई है।
Coronavirus से निपटने के लिए केंद्रीय सरकार का हेल्पलाइन Number क्या है?
केंद्रीय सरकार ने कोरोना-वायरस (Coronavirus) के लिए हेल्पलाइन Number + (91-11-23978046) जारी किया है।
फ्री राशन में सरकार क्या क्या चीजें देगी?
भारत के सभी राज्यों में अन्य प्रकार के भोजन त्यार होते है। ऐसे में सरकार की तरफ़ से जो उस राज्य का main भोजन होगा वो फ्री राशन में उपलब्ध होगा। जैसे कि चावल, दाल एवं आटा।